संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिको अवधि तोकेको छ । यससँगै संसारभरि दिगो विकाससम्बन्धी बहसहरू बाक्लिएका छन् । नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको मात्र हैन धनी र विकसित भनिएका मुलुकको विकासको मोडल नै सामाजिक र वातावरणीय न्यायका दृष्टिले गलत भएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन । जलवायु परिवर्तनको यथार्थ उजागर भएपछि शक्तिशाली मुलुकहरूले प्रचार गरिरहेको विकासको अवधारणा र अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
नेपालमा पनि फराकिला सडक, बिजुलीवत्ती वा अग्ला भवन निर्माण नै विकास हो भन्ने प्रचार गरिएको छ । त्यस्तै गरेर आर्थिक वद्धि नै विकास हो भन्ने बुझाइले पनि धेरैको मनमा जरा गाड़ेको छ । अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र अव्यवस्थित तीव्र सहरीकरणले नदीनाला तथा वातावरणमा ल्याएको प्रदूषण डरलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । हामीले अपनाएको विकासको मोडल वा ढाँचा आधारभूत रूपमा नै गलत देखिएको छ । भोक र असमानता बढेर जाने अनि सडकमात्र चिल्ला र फराकिला बनाएर विकास भयो भन्नु पटक्कै सुहाउने विषय होइन ।
नेपालमा दिगो विकासको बहस
संसारका १९४ मुलुकले सहमति जनाएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा हरेक मुलुक आ–आफ्नो परिवेशअनुसार रणनीति तथा योजना बनाएर अघि बढिरहेका छन् । नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय विकासका ढाँचाहरूमा एकीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको अवस्था र मार्गचित्र सन् २०१६–२०३० तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य, आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि स्रोतपुस्तिका पनि तयार पारिएको छ ।
दिगो विकाससम्बन्धी नीतिगत तहमा बहस र आवश्यक नीति तर्जुमा समेत भइरहेको छ । सरकारी वा राज्यको तहमा बाहेक नागरिक समाज, सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरू र स्वतन्त्र अध्येताहरू पनि जनमुखी विकासका दृष्टिले विकासको प्रचलित परिभाषा र अभ्यासहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै दिगो विकासको बहस र विकल्प निर्माणको प्रक्रियामा सङ्लग्न छन् । अहिलेको समस्या अविकासबाट विकासमा जाने मात्र हैन, सामाजिक अन्याय र वातावरण वा प्रकृतिलाई अन्याय हुने कुविकासको बाटो बदलेर दिगो विकासको बाटो रोज्नु परेको छ । यसका लागि दिगो विकासको अर्थ र मर्मसम्बन्धी बहस फराकिलो पार्नु र सकारात्मक अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । यो लेखमा दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमि–स्रोतको सही व्यवस्थापन र दिगो विकास बीचको साइनो केलाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, यसका लागि लिनुपर्ने केही आधारभूत पहलहरूको पनि चर्चा गरिएको छ ।
भूमि र दिगो विकास
भूमि प्रमुख र महत्वपूर्ण प्राकृतिक सोत हो । भूमिको अनेकन् उपयोगमध्ये एउटा महत्वपूर्ण हिस्सामा मानिसले बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन् । गहिरोसँग सम्बन्ध खोज्ने हो भने दिगो विकासका सबै १७ वटा लक्ष्यहरूसँग भूमिको सम्बन्ध छ । प्रत्यक्ष सम्बन्ध भने सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गने (लक्ष्य १), भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने (लक्ष्य २), लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी एवम् बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउने (लक्ष्य ५), भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने (लक्ष्य ८), मुलुकभित्र तथा मुलुकहरूबीचको असमानता घटाउने (लक्ष्य १०), सहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने (लक्ष्य ११) र स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण र भूक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने (लक्ष्य १५) सँग रहेको छ ।
भूमिमा दोहनकारी र सघन आर्थिक कृयाकलापबाट परेको असरबारे धेरै कम ध्यान पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले भूमि र यससँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि भने मुस्किलले सामान्य जागरूकता देखा परेको छ ।
जलवायुको परिवर्तन, यसको प्रभाव नियन्त्रणको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
भूमिको जथाभावी प्रयोग, एकोहोरो उत्पादन वृद्धिको नाममा अत्यधिक रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग आदिले वायुमण्डलीय परिवर्तन आई जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलीरहेको छ । जलवायुमा आएको परिवर्तनले प्रकोप बढाएको छ । र, खासगरी भूमिहीन एवम् साना कृषकहरूको जीवन र जीविकामा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसबाट पर्यावरणीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनको नोक्सानी हिसाब गरेर नसकिने खालको छ ।
गरिबी निवारणको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
नेपालको गरिबीको मुख्य कारण भूमिको अन्यायपूर्ण वितरण रहिआएको छ । वास्तविक कृषकहरू भूमिहीन छन् वा अति न्यून जमिनमा खेतीपाती गरिरहेका छन् । कृषि पेशामा सङ्लग्न भई जीविकोपार्जन गरिरहेका चौथाइ परिवार अरूको जग्गा अधियां वा बटैयामा खेती गर्छन् । यसरी खेती गर्दा आधा उत्पादन जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्दछ । भूमि स्रोतमा भूमिहीन र कृषकहरूको पहुंच तथा स्वामित्व बढाउने हो भने गरिबीको अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ । स्वामित्वले जमिनको स्याहार र उत्पादन दुवै बढ्ने हुँदा सबै क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी विषय हल हुनु आवश्यक छ ।
भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
दिगो विकासको दोस्रो लक्ष्य भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । अपर्याप्त खानाको उपभोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत सन् २०१५ मा ३६.१ प्रतिशत रहेकोमा सोलाई घटाई सन् २०३० मा तीन प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूमि खाद्यको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले उपलब्ध कृषि भूमिको उपयोग र दिगो खेतीपातीबाट तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न मदत पुग्दछ ।
लैङ्गिक समानताको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
केवल तालिम र गोष्ठीले मात्र महिला तथा किशोरीहरुको सशक्तिकरण हुन सम्भव छैन । भूमिस्रोतमा महिला र यसमा पनि किसान–महिलाको स्वामित्वले उनीहरुको सशक्तिकरणमा गुणात्मक फड्को मार्ने उदाहरण नेपालकै अनुभवबाट पनि देखिएको छ । जमिनको स्वामित्वले परिवार, समुदाय र सिङ्गो समाजमा नै महिलाको स्थान उच्च राख्न योगदान पुगिरहेको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न एवम् सबै महिला तथा किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउन भूमिमा महिलाको स्वामित्व र सहज उपयोगको परिस्थतिले ठूलो फरक पर्ने देखिन्छ ।
भरपर्दो, समावेशी एवम् दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
उत्पादनका साधन र सम्पत्ति सीमित धनी व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुने एवम् असमानता र अन्याय बढ्दै गइरहेको विषय विश्वकै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । कुल जनसंख्याको करिव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्व छैन । खेतीयोग्य जमिन व्यापारिक प्रयोजनका लागि तीव्र रुपमा खण्डीकरण भई घडेरीको रुपमा बेचबिखन हुँदैछ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५३ प्रतिशत साना किसानहरुमध्ये अधिकांशलाई आफ्नै उत्पादनले परिवारका लागि वर्षैभरी खान पुग्दैन । नेपालमा पनि धनीहरु झन् झन् धनी र गरिबहरु अझै गरिब बन्दै गइरहेका छन् । समग्र आर्थिक स्थितिमा सुधारजस्तो देखिए पनि धनी र गरिब बीचको खाडल झन् झन् फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । यो खाडललाई सामान्य खालका आर्थिक अभिवृद्धिका कार्यक्रमबाट मात्र कम गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । यसको लागि भूमिको न्यायिक वितरण हुनु पर्दछ । अझै श्रम नगर्नेले कृषियोग्य भूमि ओगटेर बस्ने अहिलेको स्थिति परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
उपयुक्त सहर तथा मानव बस्तीहरूको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
दिगो विकासको ११औं लक्ष्य सहर एवम् मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल/समानुकूलित र दिगो बनाउने रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित घरहरूमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको अंश दोब्बर गरी ६० प्रतिशत पुर्याउने लगायतका सूचकहरू रहेका छन् । प्रकोपको जोखिम अत्यधिक बढिरहेको आजको स्थितिमा सुरक्षित बसोबासका लागि भूमि–स्रोतको संरक्षण र भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य भएको छ ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनको लक्ष्य र भूमिको प्रयोग
दिगो विकासको १५औँ लक्ष्य हासिलका लागि तय गरिएका सूचकहरुमा मूलतः संरक्षित क्षेत्र र वन क्षेत्रको संरक्षण रहेका छन् । वृक्षरोपण कार्यलाई बढाउने आदि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएका छन् । भूमि–स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि पारिवारिक खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने देखिन्छ र समुदायमा आधारित जैविक खेती प्रणालीमा महसुस हुनेगरी परिवर्तन हुनु पर्दछ । यसले प्राकृतिक र स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोग गरेर उत्पादनशील स्थिति निर्माण गर्दछ । माटोलाई पुनर्जीवित गर्न, बालीनाली उर्बर बनाउन र कीरासँग लड्न पनि जैविक खेतीको विकल्प छैन । उचित जैविक विविधता कायम राख्न र कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि रासायनिक र महङ्गा सामग्री नभई स्थानीय सामग्रीमा भर पर्ने गरी खेती गर्नु पर्दछ । यसले किसानहरूलाई ठूलो घाटा लाग्ने अवस्था पनि आउँदैन र मूल्यको उतार चढाव पनि कम हुन्छ ।
आधारभूत कार्यहरू
भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जाँगर चलाए भने स्थानीय तहले धेरै गर्न काम सक्दछन् । मूलतः कृषिप्रधान मुलुकमा स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको विकास नै हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको अगुवाइमा सहभागीमूलक ढङ्गले भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी त्यस आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अधि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दछ ।
हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा खाद्यान्न आयात–निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नुपर्छ । खाना भनेको औषधि पनि हो । नागरिकलाई पौष्टिक र विषादीरहित खाना उपलब्ध गराएर स्वस्थ बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले खाद्य अधिकारको सवाललाई अपवादबाहेक गहिरोसँग आत्मसात गरेको देखिँदैन । एम्बुलेन्स किन्ने र अस्पताल बनाउने अभियानले बढी प्राथमिकता पाएका छन् तर त्यसभन्दा बढी प्राथमिकता नागरिकलाई स्वस्थ र पौष्टिक खानपानमा पहुँचका लागि हुनुपर्ने हो ।
यसका लागि स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काम भनेको भूमि, कृषि र कृषकको परिवेश विश्लेषण नै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कृषि भूमि कति छ ? त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? किसानको अवस्था र सामर्थ्य कस्तो छ ? खाद्यान्न आयात–निर्यातको अवस्था के छ ? अवसर के–के छन ? यी विषयहरूलाई मसिनोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ । विश्लेषण प्रक्रियामा सबै वर्गका किसानलाई सहभागिता गराउनुपर्छ । यस्तो विश्लेषणपछि भू–उपयोग र कृषि विकासको वडागत योजना बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको कृषि विकास योजना निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो केही क्रियाकलाप मात्र राखेर पुग्दैन । योजना वडागत र विस्तृत चाहिन्छ । दृष्टिकोणसहितका योजनामा भूमि, श्रम र रोजगारीको अन्तरसम्बन्ध समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
कृषि भूमिको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । अनियन्त्रित भौतिक विकास निर्माणका कार्यले कृषि भूमि नासिँदै गएको छ । अव्यवस्थित प्लटिङमा केही कमी आए पनि रोकिएको छैन । कृषि भूमिको गैरकृषिकरण अर्थात् अन्य प्रयोजनमा परिणत हुने दर पनि बढेको छ । यी सबै चुनौतीलाई सामना गर्न सम्पूर्ण भूमिलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषिमा प्रयोग हुन दिइनु हुँदैन । कृषियोग्य भूमि बाँझो रहन अथवा न्यून प्रयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ । न्यूनतम जोतको आकार तोकी सोभन्दा सानो आकारमा परिणत हुन नदिने नीति लिनुपर्छ । भू–उपयोग योजनाको अधारमा मात्र विकास निर्माणको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा जमिनको विविध रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । जमिनको बहन गर्ने क्षमता र गुणका आधारमा यसको वर्गीकरण गरी कुन जमिन केका लागि प्रयोग गरेमा बढी लाभदायी हुन सक्छ, त्यसैअनुरूप यसको प्रयोग हुनुपर्छ ।
दिगो विकासका लागि भू–उपयोग योजना अनिवार्य र आधारभूत कार्य हो । यसले विकासको समग्र डिजाइन दिन्छ । डिजाइनबिनाको काम क्षणिक हुन्छ । भू–उपयोग योजनाको काम स्थानीय तहले नै सबैभन्दा बढी व्यावहारिक हिसाबले गर्न सक्दछन् । आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध भूमिको नक्साङ्कन गरिसकेपछि वर्तमान स्थिति र उपयोगको अवस्था प्रष्ट हुन्छ । यसपछि समग्र कार्यपालिकाको उद्देश्य र आवश्यकताअनुरूप भूमिलाई समुदायसँग बसेर छलफल गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि समुदायको अगुवाइ र प्राविधिकहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । खाद्यान्नमा जुन परनिर्भरता बढेर गएको छ, यसरी हेर्दा भूमिलाई आवास, सामुदायिक, औद्योगिक वा कृषि आदि भागमा मात्र वर्गीकरण नगरेर समग्र भूभागलाई कृषि क्षेत्रमा छुट्याएपछि त्यसका उपक्षेत्रमा कहाँ कुन बालीमा जोड दिने भन्नेसम्मको वर्गीकरण आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा गएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम निर्माण र त्यसमा पनि सडक निर्माणमा खर्च भैरहेको छ। विस्तृत भू–उपयोग योजनाबिना बन्ने निर्माण संरचनाहरू दीर्घकालसम्म उपयोगमा नआउने जोखिम रहन्छ । जथाभावीतवरले खनिने सडकले अझै बढ़ी हानी नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । आजका दिनमा भूक्षय प्रमुख समस्या बनिसकेको छ । अन्य मुलुकले भू–उपयोगमा आधारित भएर विकास निर्माणका योजना बनाउँछन् । र, सुरुआत नै भू–उपयोग योजनाबाट गर्छन् । हामीले भने यसतर्फ विचार गरिसकेका छैनौँ । भू–उपयोग योजना भयो भने विकास निर्माणका काम योजनाबद्ध हुन्छन् । बस्तीहरूलाई साना एकाइमा भए पनि एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारी सेवा/सुविधा सरल र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । यी सबै कार्य गर्न अव भू–उपयोग ऐनले आधार दिएको छ ।
भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिएकाले पनि अव स्थानीय तहबाटै यसको पहल हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा स्रोतविहीन समुदायको भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच कायम गदैं नीतिअनुरूप योजनाबद्ध र दिगो विकासले मात्र संवृद्धि प्राप्त हुन्छ । यसका लागि भू–उपयोग योजनाको कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण काम हो ।
पारिवारिक खेती प्रणाली
कृषिमा जति नै आधुनिकीकरणको नारा दिइएको भए तापनि विश्वभर ७० प्रतिशत खाद्यान्न साना किसानले उत्पादन गरिरहेका छन् । यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पारिवारिक खेती प्रणालीलाई नै सदृढ गर्नुपर्छ । यसको विकल्प कृषिको व्यापारीकरण हुन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर र यसले कृषिमा पारेको अप्ठ्यारालाई विचार गर्दा पनि बचत उत्पादन हुने परिवारिक खेतीप्रणाली नै उत्तम हो ।
ठूला उद्योगी र कम्पनीभन्दा साना किसानको एकीकृत खेतीपाती खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले धेरै उत्पादनशील साथै भरपर्दो रहने गरेको छ । किनकि, किसानहरू खेतीपाती नाफाका लागि मात्र गर्दैनन्, यो उनीहरूको जीवन पद्धति र सामाजिक उद्यमसमेत हो । नेपालको कृषिलाई हाम्रो आफ्नै भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा उन्नत बनाउने सोच लिइनुपर्छ ।
निष्कर्ष
विकासको वर्तमान ढाँचा पूर्णतः परिवर्तन हुनु पर्दछ । जसले, मानिस र प्रकृति दुवैलाई न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । जमिन र प्राकृतिक साधनहरूमा साना उत्पादकहरूको पहुँच र नियन्त्रण हुनु पर्दछ । कृषि सुधार र भू–सम्बन्धको सुरक्षा राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हुनु पर्दछ । खाद्यान्नको सुनिश्चतता, आत्मनिर्भता र विकास जमिनको न्यायिक पुनर्वितरणबाट मात्र हुन सक्दछ । यसको साथमा प्रविधि तथा साधनहरूको सहयोग, पर्यावरणीय खेतीपाती, दिगो खेतीपातीको प्रविधि एवम् साधन र समुदायको सशक्तीकरणलाई जोडेर लैजानु पर्दछ ।
जग्गा आर्थिक सम्पत्ति वा वस्तुभन्दा धैरे बढी हो । भूमिमा हुने पहुँचले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक सबलीकरणको अलावा मानवीय मर्यादा र सुरक्षाको भावना समेत प्रदान गर्दछ । यसले भोक र गरिबीबाट अलग हुने अवसरलाई पनि बढाउँदछ । जमिनमा न्यायिक र समतामुलक पहुंचले जमिनमा आधारित द्वन्द्वलाई कम गर्छ । बसाइ–सराइलाई रोक्छ । समग्र शान्तिको वातावरणका साथै व्यापक आर्थिक र राजनीतिक स्थिरताको जग बस्छ ।
नेपालको विविधतापूर्ण भूगोल, हावापानी र आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिको विश्लेषण गर्दै किसान समुदायको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहको भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी खाद्य सुनिश्चितता गर्ने अभियान अहिलेको खाँचो हो । यसका लागि सरकारले ल्याएका भूमिसम्बन्धी ऐन, भू–उपयोग ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनले महत्वपूर्ण कानूनी आधार दिएका छन् । यसको कार्यान्वयन सही तवरले गर्न अति आवश्यक छ ।
लेखक देउजा लामो समयदेखि भूमिअधिकारकर्मीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ
यो लेख नेपानद्वारा प्रकाशित ‘सहभागिता’ (२०७८ भदौः पूर्णाङ्क ५५) बाट साभार गरिएको हो
